खानेपानीका क्षेत्रमा कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मन्त्री बुढाको माग

काठमाडौँ। संघीय खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको आयोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गठित खानेपानी तथा सरसफाइ विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ ।

खानेपानी मन्त्री माननीय प्रदीप यादवको अध्यक्षतामा काठमाण्डौंमा सम्पन्न बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी समन्वय, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरू उठान गर्नुभएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले योजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, हाल निर्माणाधीन अधुरा खानेपानीका योजनाहरू शिघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, संघीय सशर्त योजनाहरू निर्माण सम्पन्न नहुँदै बजेट कटौती गर्दा योजनाहरू अलपत्र परिरहेको लगायतका विषय मन्त्री बुढाले उठान गर्नुभएको थियो ।

यस्तै क्रमागत योजनाहरूमा न्यून बजेट विनियोजन हुने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने, लिफ्ट खानेपानी आयोजनाहरूमा विद्युत महसुल छुट हुनुपर्ने, संघीय खानेपानी योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका योजनाहरूलाई स्थानमा राख्नुपर्ने मन्त्री बुढाको माग थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा एक सय ३१ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेको मन्त्री बुढाले बताउनु भयो। जसमा जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी परियोजनाका ६९, खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धि ५५, खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार परियोजना सम्बन्धि सात रहेका छन् ।

यी आयोजनाहरूका लागि विनियोजित बजेट मात्र ११ करोड १८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बुढाले यो बजेट अत्यन्तै न्यून रहेको बताउनु भयो । कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न गर्न कम्तीमा ३३ करोड ४९ लाख बजेट आवश्यक रहेको मन्त्री बुढाले बैठकमा बताउनुभयो।