शिक्षा ऐनको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षक

नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन जारीको माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यस क्रममा महासंघले मंगलबाररुकुम पश्चिमका ६ वटै स्थानिय तहमा पनि जानकारी सहित ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छ । 

पालिकास्तरिय महासंघको अगुवाई सम्बन्धित पालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरिएको हो । ध्यानाकर्षण पत्रमा वि.सं. २०७५, २०७८ र २०८० मा भएको शिक्षकहरुको आन्दोलनपश्चात सरकारसँग महत्वपूर्ण सहमती भएको तर सरकारीस्तरबाट कार्यान्वयन नभएकोले फेरि पनि आन्दोलनको आवश्यक भएको बताईएको छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघ चौरजहारीका अध्यक्ष गणेश प्रसाद रेग्मीका अनुसार स्थायी, राहत, उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, अस्थायी, करार, प्राविधिक धार, बिशेष शिक्षा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै खालका शिक्षक र कर्मचारीहरुका माग तथा मुद्धाहरु सम्बोधन भएर विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारले अनेक बहाना बनाएर भाग्ने प्रयत्न गरेको छ । 

विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामा रहेकै बेला आम शिक्षकहरुको भावना विपरित निवृतिभरण सम्बन्धी अध्यादेश आउनु सरकारको शिक्षा ऐन जारी प्रतिको लापरबाहि भएको शिक्षक महासंघको भनाई छ । महासंघले विगतमा भएका सहमतीहरु सम्बोधन गरेर शिक्षा ऐन जारी गराउन आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्नेपर्ने बाध्यता आईलागेको जनाएको छ । 

माघ १६ र १७ गते बसेको महासंघको राष्ट्रिय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत सबै पालिकाहरुमा ध्यानकर्षण पत्र पेश गरिएको शिक्षक महासंघ आठबिसकोटका अध्यक्ष देव बहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । 

आगामी चरणमा अवरोधात्मक, अवज्ञा र काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर अघि बढ्ने समेत महासंघले उल्लेख गरेको छ । आम नेपाली विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको न्यायीक मागहरु सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गराउने उद्धेश्य बोकेकोेले ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघले जनाएको छ । 
महासंघले सबै पालिकाहरुमा एक साथ बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रका बारेमा चौरजहारी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रकशकीय अधिकृत शेरप्रसाद ढकालले महासंघले ऐन जारीको सवाल महत्वका साथ उठाएको बताउनुभयो । उहाँले बिधेयक, ऐन तथा कानून चाहियो भनेर जनताले बिरलै आवाज उठाउने गरेकोले यसलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

राज्य संघीयतामा गईसकेपछि जारी हुनुपर्ने शिक्षा बिधेयक, ऐन, निजामती ऐन लगायतका जनताको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहसँग जोडिएका बिधेयकहरुका जारी नहुँदा संघीयताको सबलिकरण तथा व्यवस्थापनको सवाल कमजोर रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ढकालले शिक्षा सम्बन्धि ऐनको अभावमा विभिन्न कठिनाईहरु आएको बताउनुहुँदै शिक्षकहरुको माग प्रति ऐक्यबद्धता रहेको जनाउनुभयो ।