सकेसम्म तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्नु देशको आर्थिक भारका हिसाबले राम्रो हो तर त्यो संभव छैन भने संविधानअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ । सामान्यतः पहिले स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछि संघ तथा प्रदेशको गर्नु देशको हितमा हुनेछ । संविधानले प्रष्टरुपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच बर्ष हुनेछ भनेपछि आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने नै बुझिन्छ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन पनि भएको अवधिलाई हेरेर सोही अवधिमा नै स्थानीय निर्वाचन गर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय सहमति कायम हुनु राम्रो हो, त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनले कानूनविद्हरुसँग गर्ने छलफलबाट केही निकास अवश्य आउने छ ।

- (नरेन्द्र केसीको फेसबुकबाट लिईएको)