Suchi darta bafikot Suchi darta bafikot
Suchi darta bafikot Suchi darta bafikot

स्थानीय सरकारलाई सत्ता गठबन्धनको ९ बुँदे ध्यानाकर्षण

tribeni2
  • इन्द्र बुढाथोकी  

सल्यान / नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका तीन दलको आइतबार सम्पन्न सयुक्त बैंठक पश्चात एक बिज्ञप्ति जारी गरेर स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बिज्ञप्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस नगर सभापति पुरुषोत्तम आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्र नगर अध्यक्ष किर्ती बहादुर राना र नेकपा एकीकृत समाजवादी नगर अध्यक्ष रविराज शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

नगरपालिका कार्यरत १२ जना कर्मचारीले एक वर्ष देखि तलब पाएका छैनन् । उनिहरुले कार्यालयको सबै काम भने गर्दै आइरहेका छन । नगरपालिकामा कार्यरत एक जना अनमी र एक जनाल्याव असिस्टेन्टको ६ महिना देखि करार सम्झौता गरिएको छैन । उनीहरुले कोरोनामा पनि ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेका छन । तर केही कर्मचारी भने नगर सरकारको बल मिच्याईको कारण ६ महिना कार्यालयमा न आएपनी तलब भत्ता खाइरहेका छन । यस कार्यको बिरोध हुदै आईरहेको छ ।

सयुक्त बैठकले गरेका निर्णयहरु :

१) बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध हामी क्रियाशील राजनीतिक दल यस नगरपालिकाका गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी गतिविधिका विरुद्ध संघर्ष गर्दै नगरको सुशासन तथा विकास निर्माणका सवालहरुका साथै संघसंस्थाका विषयहरूमा सहकार्य र सहमतिका आधारमा दिगो रुपमा गठबन्धन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं ।

२) वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा नम्वर १ का वडा अध्यक्ष शान्त कुमार गरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयबाट प्रेषित पत्रको गलत व्याख्या गरी नगरपालिकाको तर्फबाट मिति २०७८ साल पौष १९ गते ३ दिनको समय दिएर, प्रष्टिकरण माग गरिएको र सोही मितिको दोस्रो पत्रमा आदेश कार्यान्वयनका नाममा वडा अध्यक्षका हैसियतले कुनै पनि हस्ताक्षरित काम नगर्न नगर प्रमुखबाट आदेश गरिएको छ । उक्त कार्यादेश नगरप्रमुखको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौ । तसर्थ नगर प्रमुखबाट चालिएको उक्त कदमप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ र सो कार्य तत्काल सच्याउन नगर प्रमुखसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

३) वडा नम्बर १ को कार्यालयका कर्मचारीहरुले नगर प्रमुखको आदेशको हवाला दिएर वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्षको अवज्ञा गरी वडा कार्यालयबाट गरिने पञ्जीकरण बाहेकका सबै काम बन्द गर्दा जनताहरुले दैनिक दिन वडा कार्यालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सेवाहरु प्रभावित भएका छन्। वडा अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकारभित्रका कामहरु तत्काल सञ्चालन गर्न दिइयोस् ।

४) वडा नं १० को वडा कार्यालय सम्बन्धित वडाको तोकिएको स्थानमा आजसम्म पनि सञ्चालन नगरी वडा नं ७ को ढोरपीपलबाट सञ्चालन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले सर्वसाधारणलाई वडा कार्यालयबाट सेवा लिन समस्या भएको छ । तसर्थ उक्त वडा कार्यालय तत्काल तोकिएको स्थान कुटीचौरबाट सञ्चालन गरियोस् ।

५) विगतका वर्षहरुमा यस नगरपालिकामा मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र संघ तथा प्रदेशबाट अन्य शीर्षकमा प्राप्त करोडौं बजेट फ्रिज गराइएको कुरा जगजाहेर नै छ। यस वर्ष पनि रकम फ्रिज भएर जाने सम्भावना देखिदैछ । तसर्थ समयमै योजनाहरुको सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।
६) नगरपालिकाको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् । नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको नियमिततालाई ख्याल गरियोस । नीति नियम विपरित दिइएका अवाञ्छित सेवा सुविधाहरु तत्काल बन्द गरियोस् ।

७) विभिन्न विद्यालयहरुमा शिक्षक कर्मचारी भर्ना गर्दा स्थापित शिक्षा ऐन र नियमावलीको आधारमा नभई सेटिका आधारमा गर्ने परिपाटीको तत्काल अन्त्य गरियोस । शिक्षा नियमावली अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरि आएका निवेदनहरुमा सरुवाको प्रक्रिया नै अगाडी नबढाउने कार्य निन्दनीय छ । प्रक्रिया पूरा गरि आएका सरुवाका निवेदनहरु उपर तत्काल आवश्यक कारबाही गरियोस् । साथै नगरपालिका भित्रका कैयौं विद्यालयहरुमा करिब दुई वर्षदेखि रिक्त रहेका शिक्षक दरबन्दीहरुमा शिक्षक नियुक्ति नगरी विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने कार्य गरिएको हुँदा तत्काल उक्त रिक्त दरबन्दीहरुमा पदपूर्ति गरियोस् ।

८) यस नगरपालिका अन्तर्गत लामो समयदेखि कार्यरत सलेपा लगायतका करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको करार सम्झौता लगायतका मागहरु सम्बोधन गरियोस् । उनीहरुले विगत एक वर्षदेखि काम गरेको पारिश्रमिक प्राप्त नगरेको तर नियमित रुपमा काम गरिराखेको हुँदा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उक्त अवधीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइयोस् । नगरबाट करारमा राखिएका स्वास्थ्य सेवातर्फका सबै कर्मचारीहरुको करार सम्झौता गरियोस् ।

९) वडा कार्यालयवाट विधिवत रुपमा सिफारीस भई गठन भएका उपभोक्ता समितिहरुलाई अनुकुलताको सिद्धान्तका आधारमा हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो अनुकुल नभएमा योजना कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध पुयाउने कार्य बन्द गरियोस् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ९, २०७८  १९:०१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्