काडमाडौं/ समायोजन भएर स्थानीय तह र प्रदेशमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने भनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।

यस अघि शाखा अधिकृतहरुले आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरेको भनी दावी गर्दै सर्बोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सर्बोच्चको आजको फैसलाले ब्यवस्था बिपरित समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभएकोले रिट निबेदन खारेज हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा रोकिएको विषयमा भने बाटो खुलाइदिएको छ । अदालतको आदेश अनुसार अब लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा लिनुपर्नेछ ।