कर्णाली मन्त्रीपरिषद् विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अदालतद्वारा अस्वीकार

सुर्खेत / कर्णाली सरकार मन्त्रीपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध दायर भएको रिटमा उच्च अदालतले सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

समावेशी नभएको भन्दै सरकार विस्तार रोक्न माग रिट दायर भएको थियो ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक प्रतिनिधि टीका विष्टले संयुक्तरूपमा दायर गरेको रिटमा उच्चका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई फागुन १० गते छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो । दुबै पक्षलाई फागुन १० गते छलफलका लागि बोलाएर निष्कर्षमा पुग्न सकिने उच्चले जनाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सन्दर्भमा हेर्दा दुवै पक्षको भनाई सुनेर निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा मिति २०७८ फागुन १० गते पेसी तारेख तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीहरु समेतलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु ।’

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ३ महिनापछि ५ जना मन्त्री थपेर आइतबार सरकारलाई पूर्णता दिनुभएको थियो ।

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बिरुद्ध उच्च अदालतमा रिट