काठमाडौँ / सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच भएको छलफलमा शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति भएको छ ।

लामो समयको आन्दोलन पश्चात मन्त्रालयसँग सोमबार सम्झौता भएको हो ।

सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच ५१ बुँदे सहमति भएको छ । जसमा पेन्सन प्रयोजनको लागि १० वर्ष स्थाई अवधि थप गर्ने कुरा, १५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेपनि बढुवा नभएका शिक्षकलाई एक चोटी बढुवा, आवधिक बढुवाको कुरा शिक्षा ऐनमा समेटिने, इसीडी शिक्षक तथा कर्मचारीको २०७८ साउनदेखि पालिकाले खुवाउन परिपत्र गर्ने, आगामी बजेटमा संघीय सरकारकै बजेटमा पार्नुपर्ने लगायतको विषय समेटिएको छ ।

यस्तै मंसिरमा गठित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाल शिक्षक महासंघका सह–अध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीसहितको कार्यदलले ५१ बुँदे प्रतिवेदन यही फागुन १ गते मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई कानून सम्मत कार्यन्वयन हुने सहमति भएको छ ।