• रेविका गुरुङ र बालकृष्ण जमरकट्टेल

जलवायु परिवर्तनको सम्बोधनका लागि न्यूनीकरण र अनुकूलन गरी मूलतः दुई उपायहरु छन् । बढ्दो सुख्खासँग जुध्न खेतीबालीमा सुख्खासहने प्रजातिको बढावा दिने जस्ता जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्दै वा समायोजन हुँदै अघि बढ्ने प्रक्रिया तथा कार्यलाई अनुकूलन भनिन्छ ।

सामान्य भाषामा बुझ्नु पर्दा, जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिमलाई घटाउन र ति समस्यासंग जुध्न साथै जोखिममा परेका समुदायको समानुकूलन क्षमता बढाउनका लागि गरिने थप कार्यलाई नै अनुकूलन भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनको कारक मानिएका हरित गृह ग्याँसहरुको उत्सर्जनलाई नै न्यून अर्थात कम गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण भनिन्छ ।

हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनका कारक पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगका ठाउँमा सौर्य, वायु वा जलबिद्युत्त जस्ता बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग गर्नु जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको उदाहरण हो ।

विश्वव्यापी प्रयास

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र यसका असरसंग जुध्नका लागि आवश्यक बहस र पहलकदमी गर्न सहयोग होस् भन्ने हेतुले सन् १९९२ मा ब्राजिलमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धि (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) को सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सन् १९९४ मा नेपालले पनि यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो । यसरी हस्ताक्षर गर्नेमा विश्वका १८९ देशहरु रहेका छन् ।

यस सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको पहिलो सम्मेलन अथवा छोटोमा भन्दा कोप (Conference of Parties, COP) सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिन सहरमा भएको थियो । कोप, जलवायु परिवर्तन सम्बधित सम्मेलनहरुको निर्णय लिने सर्वाेच्च निकाय हो ।

पहिलो कोप सम्मेलन देखि नै जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधन गर्न न्यूनीकरण र अनुकूलनको कुरा उठे पनि माराखेशमा भएको सम्झौता (सन् २००१) ले अनुकूलन लाई महत्वका साथ स्वीकार गरेको थियो । त्यसैगरी सन् २०१० मा क्यानकुनको कोप १६ सम्म आइपुग्दा क्यानकुन अनुकूलन फ्रेमवर्कमा अनुकूलन कार्ययोजना बनाउने कार्य पनि अगाडी बढेको थियो साथै यस कार्यका लागि विकसित देशहरुले अतिकम विकसित देशहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्न कोष खडा गर्ने अर्काे महत्वपूर्ण निर्णय भएको थियो ।

हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) को नामबाट चिनिने उक्त कोषले भने सन् २०१४ मा मात्र आफ्नो आर्थिक स्रोत प्रयोगमा ल्याएकोे थियो । यस कोषले कार्वन उत्र्सजन कम गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न १५ औं कोप (२०१५) मा औद्योगिकिकरणको पूर्वको तूलनामा विश्वको औसत तापक्रम बृद्धिलाई २ डिग्रि सेल्सियस भित्र राख्ने र सकेसम्म यस्लाई १.५ डिग्रि सेल्सियसबाट बढन नदिन प्रयासरत रहने निर्णय भएको छ ।

वेलायतको ग्लास्गोमा सम्पन्न सबैभन्दा पछिल्लो अर्थात कोपको २६ औं सम्मेलन (२०२१) ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको लागि सहमति गरेको छ । यसले गरेका बिभिन्न निर्णयहरु मध्ये जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरुमा वित्तीय स्रोत दोब्बर गर्ने समेत रहेको छ जुन नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरुको लागि सहयोगी हुनसक्छ ।

नेपालमा भएका प्रयासहरु

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धिको पक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनका सवालमा अति कम बिकसित देशहरु तथा हिमाली देशहरुका समस्या र सो को सम्बोधनका लागि आवश्यक प्रतिबद्धता र सहयोगका लागि अन्तराष्ट्रिय रुपमा आवाज उठाउने गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ बिकास संयन्त्र मार्फत बैकल्पिक उर्जाका कार्यक्रमहरु, वन विनास तथा वनको हैसियतमा ह्रास हुनबाट जोगाए बापत रेड प्लसको सुबिधा जस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेको छ ।

त्यसैगरी, विश्वव्यापी हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भएतापनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा संकटासन्नतामा अग्रस्थानमा रहेको कारण नेपालले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम र प्रयासहरु

नेपाल सरकारले सन् २०१० मा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना (National Adaptation Programme of Action, NAPA) सन् २०११ मा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति बनायो । तर राष्ट्रिय अनुकूलन कार्य योजना र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति दुबैले, जलवायु परिवर्तन र त्यसका असर पनि स्थान बिशेष हुने हुदा स्थानीय अनुकूलनमा ध्यान दिनुपर्ने निचोडमा पुगे पछि सन् २०११ मा स्थानिय अनुकूलन कार्ययोजना (Local Adaptation Plan of Action, LAPA - लापा) तयारीका लागि प्रारुप/कार्यबिधि तयार भयो । तत्पश्चात विभिन्न समुदाय, टोल, वडा, वा गाउँ विकास समिती (नेपालमा संघियता आइनसकेको समयमा) ले आफ्नै भुगोल र संकटासन्नता विश्लेषणका आधारमा लापा योजना बनाउन पाइने भयो ।

सरल भाषामा भन्नु पर्दा, कुनै स्थान विशेषमा जलवायु परिवर्तनको के कस्तो प्रभाव वा संकटासन्नता छ सो को मूल्यांकन गरी अनुकूलनका उपयुक्त उपायहरु पहिचान र प्राथमिकिकरण गरि तयार गरिने योजना नै लापा हो ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका अनुकूलनका प्रयासहरु विभिन्न स्थानमा भइरहेका छन् । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु तथा बिकास साझेदारहरु मार्फत देशका विभिन्न भू–भागमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि अनुकूलनका प्रयासहरु गरेका छन् ।

योजनाबद्ध अनुकूलनको सबैभन्दा पहिलो उल्लेखनिय प्रयास, नेपाल सरकार र संयुक्त अधिराज्य वेलायतको द्धिपक्षिय सम्झौतामा आधारित जीविकोपार्जनका लागी वन कार्यक्रमले सन् २००९/०१० मा गरेको हो । यस कार्यक्रमले, वन क्षेत्र र खासगरी वन उपभोक्ता समूहहरु मार्फत जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई समुदायमा आधारित अनूकुलन योजना (कापा) मार्फत सम्बोधन गर्ने कार्यको शुरुवात गरेको थियो । यसै कार्यक्रमका बिभिन्न कार्य क्षेत्रहरुमा नेपाल सरकारको लापा प्रारुपको नमूना कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो ।

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम सुरु भए पछि यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो । यसरी नै, बेलायती सहयोगमा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघिय बिकास कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालित नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम मार्फत सन् २०११ मा ग्रामिण १४ वटा जोखिममा परेका जिल्ला जस्तै रुकुम, रोल्पा, दैलेख, अछाम, मुगु, डोल्पा जस्ता जिल्लाहरुबाट नेपाल सरकारको लापा प्रारुपलाई आधार मानेर लापा तयारी तथा कार्यान्वयन शुरुवात भएको हो ।

यिनै अवधारणाहरूलाई आत्मसात् गर्दै बिभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका प्रयास, अनुकूलन (ब्रेसेड) कार्यक्रम, हरियो वन कार्यक्रम, कर्णालीमा खाद्य सुरक्षाको लागि अनुकूलन कार्यक्रम लगायतका अनुकूलन परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको खाका २०७६ का अनुसार हालसम्म नेपाल सरकार, विभिन्न परियोजना, गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको सहयोगमा ७०० भन्दा बढी लापा (मुख्यतः पुरानो संरचना अन्तर्गतका नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिमा आधारित), २५०० भन्दा वढी समुदायमा आधारित अनुकूलन कार्ययोजना र केही पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

राज्य पूर्नसंरचना पश्चात र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको खाका २०७६ पश्चातका अनुकूलन योजनाहरु खासगरी वडा, पालिका वा जलाधारमा आधारित भएर तयारी तथा कार्यान्वयनमा रहेका छन् । नेपाल सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसि २०२०) ले देशका ४५३ वटै स्थानीय तहमा अनुकूलनका योजना लैजाने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसैगरी, मध्य तथा दीर्घकालका लागि समेत लक्ष्य गरेर हालै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । वास्तवमै अहिलेको अवस्थामा नेपालले गरेका प्रयासहरु अन्तराष्ट्रिय रुपमै अग्रस्थानमा छन ।

यि प्रयासहरु खासगरी योजना तथा लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि पर्याप्त अन्तराष्ट्रिय सहयोगको खाँचो त पर्छ नै उपलब्ध स्रोत साधनलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरी वास्तविकरुपमा संकटासन्न समुदाय र वर्गको अनुकूलन र उत्थानशिलता अभिबृद्धि गर्न बिभिन्न तहका सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैको हातेमालो अहिलेको आवश्यकता हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् ....

जलवायु परिवर्तन र यसका कारणहरु